मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में शिक्षा, पर्यटन, वित्त, रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
पिथौरागढ़ को बड़ी सौगात: मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी। संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक भवन, छात्रावास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और प्रयोगशालाएं विकसित होंगी।
रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग नियमावली-2026 को मंजूरी: साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए नई संशोधित नियमावली लागू होगी। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।
श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन संचालित करेगा मिड-डे मील: पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को केंद्रीकृत रसोई से गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा।
राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ: निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान मिलेगा, जिसका खर्च निगम स्वयं वहन करेगा।
कुंभ मेला-2027 के लिए दो नए पद सृजित: लेखा परीक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत।
उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन: पदोन्नति संबंधी विसंगतियां दूर कर चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ होगा और मजबूत: पदों के उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में बदलाव तथा दो नए पदों के सृजन को मंजूरी।
विदेशी रोजगार के लिए PMU का गठन: सहसपुर स्किल हब में सात सदस्यीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनेगी, जिससे युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
बापूग्राम आरक्षित वन प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्रवाई पर कैबिनेट ने आवश्यक मार्गदर्शन दिया।
अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना समाप्त होगी: वित्तीय वर्ष 2027-28 से इस मद को समाप्त किया जाएगा। भविष्य में केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे।
