देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के स्थानीय निकायों को बड़ी वित्तीय राहत देते हुए नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 314.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी किस्त के रूप में प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि इस आवंटन से स्थानीय निकायों को वेतन, पेंशन, पथ प्रकाश व्यवस्था और जल संस्थान से संबंधित बिलों के भुगतान में बड़ी मदद मिलेगी। इससे निकायों को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ विकास एवं जनसेवा कार्यों की गति भी तेज होगी।
स्थानीय निकायों को लेकर बड़ा फैसला, उत्तराखंड सरकार ने जारी किए ₹314.80 करोड़
