देहरादून- यह कैबिनेट बैठक प्रदेश की आधारभूत संरचना, सतर्कता, तकनीकी प्रगति और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम रही।
🔹 बी ग्रेड पुल होंगे ए ग्रेड:
पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत प्रदेश के बी ग्रेड पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने की करोड़ों की परियोजना को मंजूरी।
🔹 जियोथर्मल पॉलिसी को स्वीकृति:
प्रदेश को मिली पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम।
🔹 सतर्कता विभाग को मजबूती:
विजिलेंस विभाग में 20 नए पद बढ़ाए गए, अब कुल पद 132 से बढ़कर 152 होंगे।
🔹 पुलों की क्षमता जांच हेतु अध्ययन:
वाहन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मिली स्वीकृति।
🔹 आईटी सेवाओं के लिए नई व्यवस्था:
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को राज्य में सेवाएं देने की मंजूरी।
🔹 खनिज नीति से जुड़ा फैसला:
उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास 2025 को मंजूरी।
जिला खनिज फाउंडेशन न्यास 2025 को भी स्वीकृति।
🔹 राजस्व और पेंशन में सुधार:
राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना को मंजूरी।
वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को स्वीकृति।
पुत्र के 18 वर्ष पूरे होने के बाद भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जारी रखने का निर्णय।
