पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर को ‘सबकी योजना, सबका विकास’ अभियान की शुरुआत करेगा। यह जन योजना अभियान (PPC) 2025-26 चक्र की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक होगा और वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजना (PDP) तैयार करने पर केंद्रित रहेगा।
यह अभियान पहली बार 2018 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य समावेशी, साक्ष्य-आधारित और समन्वित विकास योजना को बढ़ावा देना है। अब तक 2019-20 से लेकर 2025-26 तक 18.13 लाख से अधिक विकास योजनाएं ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें से 2.52 लाख योजनाएं मौजूदा चक्र से जुड़ी हैं।
अभियान का शुभारंभ विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से होगा, जिनमें पिछली योजनाओं की डिजिटल समीक्षा की जाएगी। इसके लिए ई-ग्रामस्वराज, मेरी पंचायत ऐप, पंचायत निर्णय और सभासार जैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। गांवों में अधूरी परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका वित्त पोषण केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान से किया जाएगा।
योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) से निर्देशित होगी। साथ ही, अभियान का उद्देश्य स्वयं के स्रोत से होने वाले राजस्व (OSR) को बढ़ावा देना और स्थानीय शासन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो ‘आदि कर्मयोगी’ अभियान के तहत किया जाएगा।
कुल मिलाकर, यह अभियान सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने, स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
