संवेदनशील नन्हीं परी मामले में उत्तराखंड सरकार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस याचिका का प्रारूपण एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र आर्या ने किया है, जबकि पैरवी की जिम्मेदारी भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपी गई है।
परिजनों ने सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात कर सरकार के कदम पर संतोष व्यक्त किया और विश्वास जताया कि अब नन्हीं परी को न्याय अवश्य मिलेगा। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने परिवार को सरकार की गंभीरता और प्रयासों की जानकारी दी। वहीं, एसडीएम सदर मंजीत सिंह और सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने घर जाकर परिजनों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी। दोषियों को कठोर सजा दिलाना ही उद्देश्य है, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश जा सके। राज्य सरकार ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि न्याय की इस लड़ाई में पूरा उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है।
