भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के वार्षिक पारिश्रमिक को ₹6000 से बढ़ाकर ₹12000 कर दिया है। साथ ही, BLO पर्यवेक्षकों को अब ₹12000 के बजाय ₹18000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य हेतु BLOs को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 कर दी गई है। इतना ही नहीं, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) के लिए पहली बार वार्षिक मानदेय तय किया गया है।
ERO के रूप में कार्यरत उपजिला मजिस्ट्रेटों (SDMs) को अब ₹30000 प्रति वर्ष मिलेंगे।
वहीं, AERO के रूप में कार्यरत तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को ₹25000 वार्षिक मानदेय दिया जाएगा।
इससे पहले आयोग ने बिहार से शुरू हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत BLOs को ₹6000 की अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी दी थी।
यह कदम निर्वाचन आयोग की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसमें चुनाव में लगे जमीनी स्तर के कर्मचारियों को उचित मुआवज़ा, मान्यता और प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। उत्तराखंड में इस फैसले से लगभग 13000 BLOs और 70 SDMs/EROs को प्रत्यक्ष लाभ होगा, जो मतदाता सूची के अद्यतन, सत्यापन और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
