उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर हुए अवैध निर्माणों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह वन भूमि पर हुए सभी अवैध निर्माणों का खुलासा करते हुए नक्शे सहित एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने अधिकारियों की लगातार लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह राज्य मशीनरी की विफलता को दर्शाता है। इससे पहले 22 दिसंबर को कोर्ट ने बड़े पैमाने पर हुए कथित व्यवस्थित अतिक्रमण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के दायरे को व्यापक करने का संकेत दिया था।