उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लाया गया अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 अब राज्यपाल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद लागू हो गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नए कानून के तहत अब मदरसे सहित सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी।
सरकार का कहना है कि इस कदम से राज्य में शिक्षा प्रणाली को एक समान ढांचे में लाने और सभी बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
