अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें कॉन्डम समेत अन्य गर्भनिरोधक साधनों पर टैक्स में कटौती का अनुरोध किया गया था। IMF का कहना है कि इस प्रस्ताव पर अगले बजट में ही विचार किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए जूझ रहे पाकिस्तान को इस टैक्स छूट से 40 से 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता। IMF ने स्पष्ट किया कि मौजूदा आर्थिक हालात में किसी भी तरह की कर छूट से सरकारी राजस्व पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट और कर्ज के दबाव से गुजर रहा है।
कॉन्डम पर टैक्स हटाने की पाकिस्तान की मांग IMF ने की खारिज
