- बिजली लाइनों व टावरों का मुआवजा बढ़ा — टावर से 1 मीटर परिधि तक की भूमि का भुगतान अब 200% सर्किल रेट पर।
- सर्किल रेट बनाम मार्केट रेट अंतर — समीक्षा के लिए नई समिति का गठन।
- छोटे अपराधों में जेल खत्म — अब जुर्माना आधारित व्यवस्था, पेस्टिसाइड उल्लंघन पर ₹5 लाख तक जुर्माना।
- ग्रीन बिल्डिंग नीति मंजूर — प्लैटिनम को 5% FAR, गोल्ड 3%, सिल्वर 2% अतिरिक्त FAR लाभ।
- वाणिज्यिक क्षेत्रों में राहत — अब बैक-सेटिंग आधारित ग्राउंड कवरेज नियम लागू।
- इको-रिज़ॉर्ट नियम सरल — अब सामान्य रिज़ॉर्ट की तरह उपयोग, लैंड-यूज़ बदलना नहीं होगा।
- सड़क की न्यूनतम चौड़ाई तय — पहाड़ में 6 मीटर, मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर अनिवार्य।
- ऊंचाई नियमों में बदलाव — सड़क-स्तर पार्किंग की ऊँचाई अब कुल ऊँचाई में शामिल नहीं होगी, “मोटल” श्रेणी समाप्त।
- लैंड-पूलिंग नीति को मंजूरी — अब स्कीम के रूप में लागू; भूमि मालिकों को विकसित क्षेत्र में हिस्सा मिलेगा।
- GST/VAT संशोधन अध्यादेश पास — कर प्रशासन को सरल बनाने पर बल।
- तकनीकी विश्वविद्यालयों में भर्ती नियम बदले — फैकल्टी भर्ती अब PSC नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर।
- PWD जेई पद नियम संशोधन — 5% प्रमोशन समाप्त; 10 साल सेवा के बाद सीधे जेई बनने का प्रावधान।
- नैनी सैणी एयरपोर्ट एएआई को — संचालन व्यवस्था बदली; कल्याणपुर भूमि नियमितीकरण में 2004 सर्किल रेट लागू।
- घासियारी कल्याण योजना संशोधन — सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की गई।
- रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना — GST/रॉयल्टी रिम्बर्स की जाएगी।
- सगंध पौधा केंद्र का नया नाम — अब Institute of Perfume।
- पुराने वाहन स्क्रैप पर छूट — 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन पर टैक्स छूट।
- युवा भविष्य निर्माण योजना — UPSC, NET, GATE आदि के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास, डाउट-क्लियरिंग सुविधा।
- अधिवक्ता व अभियोजन प्रणाली सुधार — 7 साल से कम सजा वाले मामलों की अपील जिला स्तर पर, गंभीर मामलों की राज्य स्तर पर सुनवाई।
धामी कैबिनेट की बैठक—19 फैसलों पर मुहर, मुआवजा बढ़ा, ग्रीन बिल्डिंग नीति से लेकर कोचिंग तक कई अहम निर्णय
