केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रशासनिक इकाइयों – जैसे जिले, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत आदि – की सीमाओं में प्रस्तावित सभी बदलाव 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसी तिथि तक हुए बदलाव आगामी जनगणना 2027 के लिए अंतिम माने जाएंगे।
केंद्र के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से घर सूचीकरण और जनगणना कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 1 फरवरी 2027 से जनगणना का मुख्य चरण शुरू होगा। राज्यों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि जनगणना कार्य सटीक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
राज्य प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव31 दिसम्बर से पहले करें- केंद्र सरकार
