नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में भारतीय रेलवे की बड़ी वित्तीय लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार रेलवे निजी कंपनियों से करीब ₹4,087.33 करोड़ की बकाया राशि वसूल नहीं कर सका। यह राशि 269 प्राइवेट साइडिंग्स के मालिकों से संबंधित है, जिसमें भूमि लाइसेंस शुल्क और साइडिंग के निर्माण व रखरखाव शुल्क शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि 147 साइडिंग्स के मामलों में रेलवे ने संबंधित कंपनियों को बिल तक जारी नहीं किए। CAG ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक बताते हुए समयबद्ध वसूली व्यवस्था मजबूत करने की सिफारिश की है।
CAG रिपोर्ट: निजी कंपनियों से ₹4,087 करोड़ वसूलने में नाकाम रहा भारतीय रेलवे
